जनताको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु नै समृद्धिको मूल मन्त्र हो । समृद्धिका सूचकहरूलाई आधार मान्दै संसारभरका मुलुकहरू अघि बढिरहेका छन् । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा समृद्धिको मूल बाटो स्थानीय उत्पादन र त्यसको सही बजार व्यवस्थापनबाट खोजिनुपर्छ । त्यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको एग्रो पुलिङ कार्यक्रम नेपाली कृषक र उपभोक्ताबिचको दूरी घटाउँदै समृद्धिको नयाँ ढाँचाका रूपमा स्थापित हुँदै छ । एग्रो पुलिङअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहमा उत्पादन भएका कृषि उपज काठमाडौँमा ढुवानी गरी बिक्री केन्द्रमार्फत उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाद्यवस्तु सहज र उचित मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ ।

महानगरपालिकाले एग्रो पुलिङ कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरी यस कार्यक्रमलाई संस्थागत बनाएको छ । यसमार्फत सहकार्य गर्न इच्छुक स्थानीय तहबाट प्रस्ताव मागिने छ र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी छनोट गरिने छ । हाल सात स्थानीय तहले सहभागिताको प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् । कार्यविधिका अनुसार चामल, दाल, आलु, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु, अन्डा, फलफूललगायतका प्राथमिक खाद्यवस्तुहरूलाई बिक्री-वितरणमा प्राथमिकता दिइने छ । निर्देशन समितिको निर्णयअनुसार अन्य वस्तुहरू पनि समावेश गरिन सक्छन् । नेपाल खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । कृषि पेसाको सम्मान घट्नु, शासकीय प्रणालीको उपेक्षा, प्रविधिको कमीलगायत कारणले कृषक निरुत्साहित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा एग्रो पुलिङले उत्पादनलाई बजारसँग जोडेर कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने ठोस पहल गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अन्य स्थानीय तहमा उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न महानगरले अनुदान, प्रविधि, सामग्री, प्राविधिक सहयोग र जनशक्ति प्रदान गर्नेछ । यसले रासायनिक मलको सट्टा जैविक खेतीलाई बढावा दिने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

• एग्रो पुलिङ कार्यक्रमले कृषकका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्दै स्थानीय तहको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमा टेवा  पुर्याउँछ ।
•  विभिन्न स्थानीय तहबाट उत्पादन भएका कृषि उपज काठमाडौँमा ढुवानी गरी उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो ।
•  उत्पादक संस्था (कृषक समूह/सहकारी) र वितरक संस्था (सहकारी/कम्पनी) मार्फत उत्पादन, भण्डारण, परीक्षण, प्याकेजिङ र बिक्रीको कार्य गरिनेछ ।
•  खाद्यवस्तुको गुणस्तर तथा मूल्य निर्धारणमा किसान र उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिइनेछ, र सम्पूर्ण प्रक्रिया महानगर र स्थानीय तहको निगरानीमा रहनेछ ।
•  विशेष उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई काठमाडौँ महानगरपालिका अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक, भौतिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

खाद्यान्नको उत्पादन गर्ने कृषक समूह, कृषि सहकारी वा कम्पनीलाई ‘उत्पादक संस्था’ मानिने छ । तिनले खाद्यवस्तु सङ्कलन, गुणस्तर परीक्षण, ढुवानी जस्ता कार्य गर्नेछन् । महानगरले तोकेको वितरक संस्थाले भने प्याकेजिङ, लेबलिङ, मूल्य निर्धारण र बिक्रीको काम गर्नेछ । उत्पादक संस्थाले स्थानीय तहको सिफारिसमा किन्नुपर्ने मूल्य निर्धारण गर्नेछ भने वितरक संस्थाले महानगरको स्वीकृतिमा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नेछ । मूल्य निर्धारण गर्दा कृषकलाई न्यायोचित मूल्य र उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु उपलब्ध गराउने विषयमा ध्यान दिइने छ । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि उत्पादनदेखि वितरणसम्मको हरेक चरणमा निगरानी गरिने छ । महानगर र सहभागी स्थानीय तहले अनुगमन गर्नेछन् ।

स्थानीय तह छनोट गर्दा पकेट क्षेत्र, स्थानीय सिप, रैथाने बिउ, सामूहिक खेती र जैविक मल प्रयोग गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने छ । महानगरले चाहिएमा वितरक कम्पनीको रूपमा कम्पनी पनि स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा समावेश छ । एग्रो पुलिङ कार्यक्रमले युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न, आयको स्रोत सिर्जना गर्न र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना बोकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन अग्रसर हुनुपर्छ ।

(लेखक काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)